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सामान्य आंकड़ेबाज़ियों से हासिल जानकारियों से इतर सर्व�
आज जब भारत 1991 के आर्थिक सुधारों की 30वीं सालगिरह मना रहा है, �
संविधान में सत्ता के तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका �
इंडो-पैसिफिक में मौजूद देशों को महामारी के बाद के युग में
जंगलों की इकोसिस्टम सेवाओं के मूल्यांकन के दौरान छंटाई क
खाद्य सुरक्षा की समस्या एक जटिल मसला है और ये सिर्फ़ अनाज
अमीर और ग़रीब के बीच की बड़ी खाई को कम करना सरकार के लिए एक
जलवायु से जुड़े जोख़िमों को लेकर दुनिया भर में एक जैसी सो�
सच कहें तो उभरते बाज़ारों में क्यूई का अबतक का अनुभव उत्स�
वर्ष 2008 से ही निरंतर निष्क्रिय रहने के बाद कर्ज माफी का वा�
जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलावों के हिसाब से
एफआरडीआई विधेयक विनियामकों एवं सरकार को वित्तीय संस्था�
आर्थिक दमन के औज़ार के रूप में राष्ट्रवाद अब असरदार नहीं �
ये तो वक़्त ही बताएगा कि सुझाए गए सुधार महामारी के बाद आर्
क्या दिल्ली में ऑटोरिक्शा को भी उबर कैब सेवाओं की तर्ज पर
पड़ोस में भारतीय कम्पनियां नहीं, बल्कि वन बेल्ट वन रोड — ओ
जब-जब अर्थव्यवस्था पर संकट आया है तब-तब ग्रामीण क्षेत्र न�
बढ़ते कर्ज़ के बीच सरकार के लिए बड़े बुनियादी ढ़ांचे से ज�
भारत में मल्टी-ब्रांड रिटेल व्यवसाय फल-फूल रहा है। ऐसे म�
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
किसान-किसान की इस लड़ाई में परिदृश्य से जो ग़ायब है, वो अस�
नई सरकार को राजकोषीय व मौद्रिक, दोनों मोर्चों पर ऐसा प्रो�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
मेक इन इंडिया को लेकर केंद्रीय बजट में सुधारात्मक कदम उ�
नीतियों के माध्यम से धीरे-धीरे जल परिवहन को बढ़ावा दिया ज�
हो सकता है कि ये चुनाव सुधार अपने-आप में अत्यं त साहसिक एव�
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
कोयला क्षेत्र समग्र रूप से फंसी हुई परिसंपत्ति की समस्या
पिछले साल के आख़िर से ही भारत में लिंग-आधारित हिंसा में बढ
वास्तव में तेल का खेल भू-राजनीति से शुरू हुआ था जो बाद में �
कार्यान्वयन स्तर पर यह सुशासन ही होता है जो पब्लिक एक्सप�
अब ये बात पता है कि इस वायरस के संक्रमण से मृत्यु की दर बहु�
कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन ने पूर्णकालिक श्रमब�
जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था पर इन स्थितियों का क�
सरकार को कारोबार बंद करने और सस्ते ऋण के जरिए मध्यम अवधि क
भारत के लिए अनुमानित और वास्तविक जीडीपी दोनों में विकास �
इसके लिए असरदार नीतिगत क़दम यह होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओ
कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के साथ ही बहुत सी कंपनियां स�
राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए फंड में कमी नहीं आनी चाहि�
कोविड-19 की महामारी के बाद किसान और मज़दूर जब अपनी ज़िंदगी �
इलाज ढूंढे जाने के बाद भी कोविड-19 महामारी का संकट हमारी या�
महामारी ने हालांकि स्वास्थ्य के नज़रिये से अफ़्रीका को ए
हो सकता है कि चीन मंदी से बच जाए या हल्के रूप में मंदी को मह
ये अंत का आरंभ या आरंभ का अंत नहीं है, सिर्फ़ एक युग का अंत �
सरकार को बैंकिंग सेक्टर को ये भरोसा दिलाना होगा कि वो मुक�
संकट गुज़र जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था क़ुदरती आपदा और स�
